विदेशी विनिमय अवचलनको अनुसन्धानदेखि उपचार विवादसम्म मुछिएका डा. जितेन्द्र परियारलाई सिभिल अस्पतालको नेतृत्व दिलाउन शक्तिकेन्द्रको दौडधुप ?

नेपाल निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) को कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया यतिबेला गम्भीर विवादमा तानिएको छ। विगतमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सक लाइसेन्स निलम्बनको कारबाही भोगेका, उपचारसम्बन्धी गम्भीर विवादमा मुछिएका तथा हाल विदेशी विनिमय (विदेशी मुद्रा) अवचलनसम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अध्ययनको क्रममा रहेको भनिएका डा. जितेन्द्र परियारलाई अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक बनाउन उच्च राजनीतिक तहबाट तीव्र लबिइङ भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

बिज्ञापन

सिंहदरबार स्रोतका अनुसार विदेशी विनिमय अवचलनसम्बन्धी विषयमा परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। यद्यपि आयोगले यस विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। अनुसन्धानकै दायरामा रहेको भनिएका व्यक्तिलाई देशकै संवेदनशील सरकारी अस्पतालमध्ये एकको नेतृत्वमा पुर्‍याउन पहल भइरहेको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बिज्ञापन

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरिसकेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तर्वार्तापछि डा. परियारलाई नै नियुक्त गर्ने गरी तयारी भइरहेको चर्चा मन्त्रालयभित्र छ।

स्रोतका अनुसार उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन पूर्व कार्यकारी निर्देशक बिमल थापादेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका  सचिवालय सक्रिय रहेको चर्चा सिंहदरबारभित्र भइरहेको छ। विगतमा बिरामीको ज्यानै जोखिममा पार्ने गरी लापरवाही गरेको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई अस्पतालको नेतृत्व दिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै शक्तिको दुरुपयोग गर्दै तीव्र लबिइङ भइरहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि यी सबै दाबीबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

बिज्ञापन

निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको छनोट, काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवा र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७७ को विनियम ३ बमोजिम गठित सिफारिस समितिले असार ३१ गते सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीमा प्रा.डा. जितेन्द्र परियारसहित डा. धर्मराज गोसाईं, प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, डा. अजयकुमार झा, डा. सुरेश श्रेष्ठ र प्रा.डा. अनुजजङ्ग रायमाझी परेका थिए। सिफारिस समितिले आवेदनहरूको मूल्याङ्कनपछि उक्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो भने सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

डा. परियार हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत स्त्री क्यान्सर रोगका प्राध्यापक तथा निजामती कर्मचारी अस्पतालकै स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।

तर उनको विगत भने निरन्तर विवादमा रहँदै आएको छ। वि.सं. २०६८ साल साउन २६ गते चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा घाँटीको थाइराइड क्यान्सरको उपचारका लागि भर्ना भएकी रूपन्देहीकी ३२ वर्षीया छमकुमारी बोहराको नाम अर्की बिरामीसँग मिल्दा उनको पाठेघर नै शल्यक्रिया गरेर निकालिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. परियारको चिकित्सक लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। त्यस घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सकीय लापरवाहीबारे देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको थियो।

त्यसपछि पनि उनी अर्को उपचार विवादमा मुछिए। उजुरीकर्ताका अनुसार २०७९ असारमा उपचारका क्रममा क्यान्सर पुष्टि भइसकेको बिरामीलाई आवश्यक उपचार नगरी औषधि व्यवस्था विभागबाट बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको औषधि चिकित्सकीय पुर्जामा लेखिएको थियो। त्यसपछि बिरामीको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि भारतमा उपचार गराउनुपरेको र अन्ततः २०८० पुस १० गते मृत्यु भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

यस विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी परे पनि निष्पक्ष छानबिन नभएको आरोपसमेत लागेको छ। उजुरीकर्ताले राजनीतिक प्रभावका कारण दोषी चिकित्सकलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको, प्रतिवेदनसमेत आफूलाई नदेखाई निर्णय मात्र सुनाइएको भन्दै पुनः छानबिनको माग गरेका छन्।

यता, डा. परियारलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगर्न माग गर्दै मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेललाई सम्बोधन गरी उजुरी परेको छ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि उनको उम्मेदवारी अयोग्य घोषणा गर्न माग गरिएको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिभिल अस्पतालमा कार्यरत रहँदा उनको प्रशासनिक शैली तथा अन्य गतिविधिका विषयमा समेत विभिन्न गुनासा मन्त्रालयमा पुगेका छन्।

सार्वजनिक चासो र स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतासँग जोडिएको पदमा विगतमा कारबाही भोगेका तथा विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिए अस्पतालको साखमा गम्भीर असर पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, “यस्तो विवादास्पद नियुक्तिले निजामती कर्मचारी अस्पतालप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, अस्पतालभित्र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई समेत संस्थागत गर्ने जोखिम रहन्छ।”

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि नेतृत्व छनोटमा योग्यता, क्षमता र स्वच्छ छविलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, “संस्थाको नेतृत्व गर्न सक्ने, संस्थाको हितमा काम गर्न सक्ने र व्यावसायिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। नातावाद र कृपावादका आधारमा नेतृत्व चयन गरिनु हुँदैन।”

सरकारी अस्पतालको नेतृत्व केवल प्रशासनिक पद मात्र नभई सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी भएकाले सरकारले उम्मेदवारको योग्यता, व्यावसायिक इतिहास, अनुशासनसम्बन्धी अभिलेख, विचाराधीन उजुरी तथा अनुसन्धानका विषयहरूलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने आवाज अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रशासनिक वृत्तमा बलियो बन्दै गएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

करार कर्मचारी व्यवस्थापनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको स्वागत, संघर्षमा साथ दिने सबैप्रति आभार

प्रशासन सेवाका ४२,इन्जिनियरिङका १४ सहित यी ८७ सहसचिव जाँदैछन् घर

घान्द्रुकले सिकाएको मौनताको दर्शन(नियात्रा)

सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा

विदेशी विनिमय अवचलनको अनुसन्धानदेखि उपचार विवादसम्म मुछिएका डा. जितेन्द्र परियारलाई सिभिल अस्पतालको नेतृत्व दिलाउन शक्तिकेन्द्रको दौडधुप ?

सेनाको ‘व्याकअप’ तयार गर्दै सरकार, विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम,नियुक्तिमा सेनाका पूर्व अधिकारी

प्रदेशका १२ कर्मचारी बढुवा सिफारिस

पाँच मन्त्री हटाइँदै

बिशेष